ONGC में NDA सरकार ने मचाई लूट, या सत्य कुछ और ही?

हाल के वर्षो में ONGC के माली हालत में काफी उतार चढाव देखने को मिला, UPA काल में ONGC में निवेश लगभग ख़तम हो गया था, जिसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ा, NDA काल में इस पर काफी काम हुआ हैं और निवेश बढ़ा हैं. निवेश के बगैर देश को काफ़ी नुक्सान उठाना पड़ा था, आइये जानते हैं कैसे..

ट्विटर पर एक चार्ट शेयर किया गया जिसके मुताबिक़ 2001 के मुकाबले 2018 में ONGC कम्पनी का कैश रिसर्वे बहुत कम है. 2001 में यह 100 करोड़ के आसपास था और उधारी लगभग शून्य. वहीँ 100 में कैश 10 करोड़ के आसपास है और उधारी 250 करोड़ के आसपास है.

यह कैसे हुआ इस बात पर नज़र डालते हैं:

देखने में आकंड़ों से यही पता चलता है कि मोदी सरकार ने बड़ी धांधली की है और शायद पूरा कैश ख़तम करके काफी सारा उधर ले लिया है. पर असलियत कुछ और है.

  • UPA सरकार के ५ सालों में ONGC में का विकास एक दम रुक गया वजह थी कोई भी निवेश न होना. आयल और गैस सेक्टर में ज़रूरी है कि आप निवेश करते रहे ताकि आपकी कमाई बढ़ती रहे. मोइली और जनार्दन रेड्डी के कार्यकाल में एक तरह से पॉलिसी परैलिसिस हो गया.
  • कैश इसलिए था क्योंकि कोई खर्च ही नहीं था, तेल कम्पनिया पैसा तो कमा ही रही थी. और उस वक्त तेल की कीमते भी ज़्यादा थी.
  • 2014 में NDA कार्यकाल में बदलाव आया, कंपनियों को निवेश करने की पूरी छूट दी गई, बड़े बड़े निवेश किये गए. आयल फ़ील्ड्स के विकास के लिए पैसा खर्च किया गया और कुछ विदेश आयल फील्ड्स खरीदी गईं. यह सबसे सही समय था निवेश के लिए क्यूंकि तेल की कीमत गिर चुकी थी और काम पैसे में ज़्यादा बड़ा निवेश हो पाया.
  • कुछ ऐसे निवेश जो बहुत महत्वपूर्ण है : रूस में खरीदे गए कुछ आयल फील्ड्स का समूह . यह काफी सस्ते दामों में मिला अगर आप इसे कम्पेयर करें प्राइवेट कंपनियों के निवेश के खर्च से.
  • HPCL जैसी कम्पनी का अधिग्रहण, ताकि वह भारत का पहला एकीकृत आयल मेजर बन सके.
  • पूर्वी तटों पर एक मिलियन डॉलर गैस फील्ड का विकास, इसे १५ साल पहले ही खोज लिया गया था पर इसके विकास नहीं हुआ था.
  • सरकार द्वार किया गया यह निवेश कैप्टल इन्वेस्टमेंट है जिसका लाभ ४-५ साल बाद ही मिलेगा। इस निवेश से ONGC के विकास और राजस्व की स्थिति में बेहतरी होगी। आयल और गैस सेक्टर में निवेशकाल वैसे भी लम्बे समय का होता है.
  • इस तरह के कैपिटल इन्वेस्टमेंट और तेल की कीमत में कमी होने के कारण यह बात जाहिर है कि कैश रिसर्व कम होगा ही. यह काफी सामान्य बात है.
  • स्कैम दरअसल बीजेपी सरकार में नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकार में हुआ, किसी भी तरह के विकास के निवेश न करना और पैसे को ऐसे ही पड़े रहने देना किसी भी तरह से सही नीति नहीं है. सरकार के हज़ार खर्चे होते हैं, पड़े हुए कैश से आप निवेश के रूप में ज़्यादा पैसे कमाने के कई रास्ते खोल सकते हो. कांग्रेस सर्कार के समय इस पैसे का इस्तेमाल कर लाखों करोड़ों का तेल के आयात पर हुआ खर्च बचाया जा सकता था, तेल पहले से ही उस कार्यकाल में महंगा था.

2015 में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की अंदर की ख़बरें, टेंडर्ज़ की जानकारी और अन्य सीक्रेट डाक्यूमेंट लीक करने के चलते ५ पत्रकारों को पुलिस ने गिरफ़्तार किया था.

शायद यह एक खबर ही काफी हो यह समझने के लिए कि अचानक इस बात को हवा क्यों दी जा रही है, पत्रकारों की गिरफ्तारी हुए समय भी हो चुका है. हम में से ज़्यादातर लोग यह भूल चुके हैं कि ऐसा कुछ हुआ भी था.

यही तो इकोसिस्टम है जो कांग्रेस का बनाया हुआ है. आप चाहे कितना विकास कर लें, कितने रिस्क उठा लें कितनी निष्पक्षता और ईमानदारी से काम करें यह इकोसिस्टम न आपको यह काम करने देगा और करने पर भी आपको ही किसी न किसी तरह दोषी करार देगा.

यह जानकारी एक ट्वीट सीरीज़ के आधार पर दी गई है जो की निम्नलिखित है, इसकी सत्यता को हम प्रमाणित नहीं करते.

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Rashmi Singh
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6 Comments

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